हजारों डिस्कॉमकर्मियों की वेतन वृद्धि रुकी:- श्रमिक संघ ने वेतनवृद्धि बहाल करने की मांग

 फलोदी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के संरक्षक जगदीश दाधीच, प्रदेशाध्यक्ष करन सिंह राजपुरोहित व प्रदेश महामंत्री विनोद सोनी ने जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक भंवरलाल डेलू को पत्र भेज कर अचल संपत्ति विवरण (IPR) ऑनलाइन दर्ज न हो पाने के कारण डिस्कॉम के कर्मचारियों की जुलाई 2026 की रोकी गई वार्षिक वेतन वृ‌द्धि, पदोन्नति एवं विजिलेंस क्लीयरेंस को तत्काल बहाल करने तथा अचल संपति आनलाइन दर्ज करने हेतु विशेष पोर्टल विंडो' खोलने की माँग की गई है प्रदेशाध्यक्ष राजपुरोहित ने बताया कि जोधपुर डिस्कॉम के सचिव प्रशासन द्वारा जारी परिपत्र निकाल कर जुलाई में देय वार्षिक वेतन वृद्धि पदोन्नति तथा विजिलेंस क्लीयरेंस रोकने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिन्होंने अपना अचल संपत्ति विवरण राज-काज में SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज नहीं कराया है। इस आदेश के संबंध में जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ डिस्कॉम के कर्मचारियों के हित में निम्न व्यावहारिक एवं न्यायसंगत तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता है कि डिस्कॉम के तकनीकी कर्मचारी 24 घंटे निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दिन-रात फील्ड में मुस्तैद रहते हैं। सूचना का अभाव एवं फील्ड कर्मचारियों की विषम परिस्थितियां IPR ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से राज-काज पोर्टल व SSO ID आधारित मंत्रालयिक प्रकृति की है। फील्ड में कठिन एवं जोखिमपूर्ण कार्य में व्यस्त रहने के कारण बहुसंख्यक तकनीकी कर्मचारियों तक इस आदेश, इसकी अंतिम तिथि एवं ऑनलाइन पोर्टल प्रक्रिया की अग्रिम सूचना समय पर नहीं पहुँच सकी। मंत्रालयिक स्तर पर नियमानुसार प्रक्रियात्मक सूचना पूर्व में स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। पदोन्नति, विजिलेंस क्लीयरेंस एवं वेतन वृ‌द्धि रोकने से भारी आर्थिक व मानसिक आघात संघ स्वीकार करता है कि IPR दर्ज करना एक वैधानिक दायित्व है, परंतु केवल प्रक्रियात्मक विलंब अथवा तकनीकी अनभिज्ञता के कारण प्रतिवर्ष जुलाई माह में मिलने वाली वार्षिक वेतन वृ‌द्धि को रोकना, पदोन्नति बाधित करना तथा विजिलेंस क्लीयरेंस रोकना अत्यधिक कठोर एवं मानसिक पीड़ादायक कदम है। इससे बिजली निगम के निष्ठावान कर्मचारियों के नौकरी एवं मनोबल पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

महामंत्री सोनी ने बताया कि इसका समाधान विशेष पोर्टल खोल कर राज-काज पोर्टल पर डिस्कॉम के कर्मचारियों के लिए IPR ऑनलाइन दर्ज करने हेतु कम से कम 15 से 30 दिवस की विशेष पोर्टल विंडो पुनः खोली जाए। जुलाई 2026 से देय वार्षिक वेतन वृ‌द्धि, पदोन्नति प्रक्रिया एवं विजिर्सस क्लीयरेंस को केवल IPR के आधार पर रोके जाने के आदेश में शिथिलता प्रदान कर इन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। उपखंड स्तर पर तकनीकी सहायता एवं हेल्पडेस्कः भविष्य में ऐसी ऑनलाइन व्यवस्थाओं हेतु उपखंड सहायक अभियंता कार्यालय स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु हेल्पडेस्क एवं पूर्व सूचना की समुचित व्यवस्था की जाए। अन्यथा संगठन को मजबूरन सहायक अभियंता स्तर से लेकर डिस्कॉम स्तर तक आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा